अमरीका के बाद कौन करेगा आईएस को क़ाबू?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बीते दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन के साथ फोन पर बात की और इसी दौरान सीरिया से अमरीकी सेनाओं को वापस बुलाने का फ़ैसला किया.

इसी फ़ोन कॉल के दौरान जब ट्रंप ने अर्दोआन से पूछा कि अगर अमरीका सीरिया से बाहर निकल जाता है तो क्या तुर्की कथित इस्लामिक स्टेट के बचे-खुचे अस्तित्व को ख़त्म कर सकता है. अर्दोआन ने इसके जवाब में हामी भरते हुए कहा कि तुर्की के लिए ऐसा करना संभव है.

तुर्की के राष्ट्रपति के इस जवाब के बाद ट्रंप ने किसी से सलाह लिए बिना जवाब दिया कि अगर तुर्की ऐसा कर सकता है तो अमरीका सीरिया से बाहर निकल रहा है.

इस कॉन्फ्रेंस कॉल में ट्रंप के साथ अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी मौजूद थे. मुझे लगता है कि ये जानकारी बोल्टन के दफ़्तर से ही लीक हुई है.

ट्रंप के फ़ैसले से फंसा तुर्की
ट्रंप के इस फ़ैसले ने तुर्की के लिए बड़ी समस्या को जन्म दे दिया है.

तुर्की ये चाहता था कि अमरीका कुर्दिश लड़ाकों के एक संगठन वाईपीजी को दिए अपने हथियार वापस ले ले.

लेकिन अमरीका ने कहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के पूरी तरह ख़त्म होने से पहले हथियार वापस नहीं लेगा.

वाईपीजी वो संगठन है जो सीरियाई युद्ध के मैदान में अमरीका की ओर से लड़ते हुए अमरीकी सिपाहियों की जगह अपना खून पसीना बहाता है.

इस क्षेत्र में अमरीका ने सिर्फ पांच हज़ार सैनिकों को तैनात कर रखा है. ये सैनिक खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और ड्रोन से जुड़े ऑपरेशनों में काम करते हैं और ज़मीन पर वाईपीजी के लड़ाके युद्ध करते हैं.

क्सी वॉर का दौर
सीरियाई युद्धक्षेत्र में हर बड़ा देश अपने स्तर पर किसी न किसी संगठन का समर्थन कर रहा है.

मिसाल के लिए ईरान ने सीरिया और इराक़ में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इस्तेमाल किया.

तुर्की ने सीरियाई सरकार के विपक्षी खेमे का समर्थन किया और रूस बशर अल असद की सरकार का समर्थन करता है.

सीरियाई ज़मीन पर अमरीका के नाम पर वाईपीजी नाम के इसी कुर्दिश लड़ाका संगठन ने काम किया है.

अमरीका ने इस संगठन को काफ़ी मात्रा में हथियार दे रखे हैं जिससे तुर्की परेशान है.

तुर्की को लगता है कि सीरिया से अमरीका के बाहर निकलने के बाद कुर्दिश लड़ाके सीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से और इराक़ के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करके अपना एक नया मुल्क खड़ा कर लेंगे.

एक नये संघर्ष की शुरुआत?

अमरीका के सैनिकों को वापस बुलाने के फ़ैसले के बाद सीरिया में एक दूसरे के साथ संघर्षरत छद्म संगठनों को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

अबकी बार नहीं होगा 2014 जैसा धुआंधार प्रचार, 4 महीने में कैसे 5,827 सभाएं करेंगे मोदी?

भारतीय जनता पार्टी ने 13 सितंबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अप्रैल-मई 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया. इस घोषणा के 48 घंटे बाद ही पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को लोकसभा चुनावों में झोंक दिया और लोकसभा चुनाव प्रचार की पहली रैली नरेन्द्र मोदी ने 15 सितंबर को हरियाणा के रेवाड़ी में की.

अब 2019 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम चुनाव का बिगुल बजने को तैयार है. आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी 4 जनवरी 2019 को असम की बराक घाटी में सिलचर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं.

राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट के मुताबिक इस बार भी लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 तक कराए जाएंगे. लिहाजा अब राजनीतिक दलों के पास जनवरी से मई तक का समय प्रचार के लिए बचा है. ऐसे में क्या आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का वैसा प्रचार कार्यक्रम नहीं तैयार कर रही है जैसा उसने 2014 के चुनावों से पहले किया था.

मोदी सरकार के हैं दोस्त तो आसानी से मिलेगा लुटियंस जोन में बंगला!

गौरतलब है कि पूरी दुनिया में 2014 का भारतीय चुनाव एक मिसाल है जब विपक्ष में बैठी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेन्द्र मोदी को सामने किया और सितंबर 2013 से मई 2014 तक इस उम्मीदवार के लिए पूरे देश में रैलियां, चुनावी कार्यक्रम, थ्री डी रैलियां और चाय पर चर्चा को मिलाकर कुल 5,827 कार्यक्रम आयोजित किए गए.

2014 चुनाव प्रचार के इन कुल 5,827 कार्यक्रमों में नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी और अमरेली से अरुणाचल प्रदेश तक कुल 437 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया. इनमें नरेन्द्र मोदी ने देश के 21 राज्यों में 38 विशाल रैलियां कीं. इनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 8 रैलियां की गईं. वहीं कर्नाटक और बिहार में मोदी ने क्रमश: 4 और 3 रैलियां कीं. गौरतलब है कि इस तूफानी चुनाव प्रचार के साथ नरेन्द्र मोदी ने आम चुनावों से पहले देश के 25 राज्यों का दौरा किया.

मोदी की 5 बड़ी योजनाएं जो 2019 में पलट सकती हैं सत्ता की बाजी

2014 के इस तूफानी दौरे की तुलना आगामी चुनावों से करें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास अब 4 जनवरी 2019 से लेकर मई 2019 के पहले हफ्ते तक का समय बचा है. इस समय में संसद के सत्र, बजट के विशेष सत्र के अलावा कई ऐसे मौके हैं जब बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रचार के लिए उपलब्धता मुश्किल है. ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का इस्तेमाल पूर्व चुनाव की तरह नहीं करने जा रही है?

छत्तीसगढ़ में सब पर कैसे भारी पड़े भूपेश बघेल

क्रिकेट के मैदान पर जिन्होंने टीएस सिंहदेव को देखा होगा, वे जानते हैं कि उनसे किसी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं होती. न खेल में और ना ही राजनीति में.

लेकिन टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में कैसे चूक गए, यह समझ पाना मुश्किल है.

राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि उन्हें औद्योगिक घरानों का क़रीबी बता कर उनकी दावेदारी को कमज़ोर किया गया. इसके अलावा राजनीति में क्या पक्ष, क्या विपक्ष; सबसे बेहद आत्मीय होने का नुक़सान भी उन्हें उठाना पड़ा है.

सिंहदेव के अलावा पिछले पांच दिनों में मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत और सांसद ताम्रध्वज साहू का नाम भी तेज़ी से उभर कर सामने आया. रायपुर से लेकर दिल्ली तक इन सभी नेताओं के नाम पल-पल बदलते घटनाक्रम के साथ 'प्रबल दावेदार' के तौर पर सामने आते रहे.

कभी टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की ख़बर सामने आई तो कभी ताम्रध्वज साहू के नाम पर मुहर लगने की बात कही गई. कभी चरणदास महंत के इलाक़े में समर्थकों ने जश्न मना लिया तो कभी भूपेश बघेल के घर पर पटाखेबाजी हुई. लेकिन रविवार को मुख्यमंत्री के लिए भूपेश बघेल के नाम के ऐलान के साथ सारी अटकलों पर विराम लग गया.

टीएस सिंहदेव
ताजा विधानसभा चुनाव में जिस सरगुजा इलाक़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती सभाएं की थीं, उन इलाक़ों की सभी 14 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं यह जन आकांक्षा भी थी कि इस बार उनके इलाक़े के टीएस सिंहदेव ही मुख्यमंत्री बनेंगे.

अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा कहते हैं, "वे उन थोड़े से राजनेताओं में से हैं, जिनके भीतर कहीं गहरे तक संकोच भरा हुआ है. सरल और सौम्य टीएस सिंहदेव के किसी भी निर्णय में आप नहीं पाएंगे कि उनके भीतर कोई अतिरिक्त महत्वाकांक्षा है. और जब बात दोस्ती की हो, रिश्तों की हो, व्यवहार की हो तो फिर दूसरी तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं. मुख्यमंत्री का पद भी."

विरासत बनाम संघर्ष
छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत के 66 साल के राजा त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव उनसे एक चौंथाई उम्र वाले लोगों के लिए भी या तो 'महाराज जी' हैं या 'टीएस बाबा'. आम तौर पर सादा-सा कुर्ता-पायजामा पहनने वाले टीएस सिंहदेव पांच राज्यों में चुने गए सर्वाधिक पैसे वाले विधायकों में शुमार हैं.

पिछली सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्य का खजाना खाली होने जैसे सवालों पर मज़ाक में कहते थे कि अगर ज़रूरत हुई तो नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी से क़र्ज़ ले लेंगे.

सरगुजा देश की उन रियासतों में से रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगाव बना हुआ था. दस्तावेज़ बताते हैं कि 1930 में त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब सरगुजा रियासत से 50 से अधिक हाथी और रसद भेजे गए थे.

आज़ादी के बाद जब रियासतों का विलय हो गया, उसके बाद भी मध्य भारत की सियासत में छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत का दबदबा बरकरार रहा. राजाओं-महाराजाओं से अलग इस रियासत के उत्तराधिकारियों ने अपनी अलग जगह बनाई.

टीएस सिंहदेव के पिता मदनेश्वर सरन सिंह देव जहां मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, वहीं मां देवेंद्र कुमारी सिंह देव विधायक और मंत्री बनीं. परिवार में ऐसे कई लोग रहे, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर आज भी सक्रिय हैं.

महिला खिलाड़ियों की क़ाबिलियत हज़म नहीं होती- ब्लॉग

तीन दिसंबर 2018. नॉर्वे की प्रोफ़ेशनल फ़ुटबॉलर एडा हेगरबर्ग 23 साल की उम्र में फ़ुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलन डिओर पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला फ़ुटबॉलर बनीं.

मगर पेरिस में हुई अवॉर्ड सेरिमनी में जो हुआ, वो इस हक़ीक़त का उदाहरण है कि हम महिला खिलाड़ियों के प्रति हमारा नज़रिया कैसा रहता है, भले ही वे कुछ भी हासिल कर लें.

इस ऐतिहासिक रात पर जब हेगरबर्ग ने अपना प्रेरक भाषण ख़त्म किया, इस समारोह में मंच का संचालन कर रहे फ्रेंच डीजे मार्टिन सॉलवेज़ ने अपने करियर में 300 गोल दाग़ने वाली इस खिलाड़ी से पूछा कि क्या आप ट्वर्क (एक तरह का भड़काऊ नृत्य) करना जानती हैं?

हेगरबर्ग ने कहा- 'नो', और वह मंच से चली गईं.

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और फ़ुटबॉल समुदाय की ओर से सॉलवेज़ को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

महिला खिलाड़ियों से कैसे की जाती है बात?
खेल में हिस्सा लेने वाली महिलाएं या फिर खेल में बतौर फ़ैन रुचि रखने वाली महिलाओं की शिकायत रहती है कि अक्सर उन्हें लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनसे ऐसे भाव में बात की जाती है जैसे वे कुछ जानती ही न हों.

बहुत सारी वेबसाइटों और अख़बारों के स्पोर्ट्स पेज पुरुष खिलाड़ियों, उनकी रणनीति और उनके प्रदर्शन के विश्लेषणों से भरे रहते हैं.

मगर हमें महिला खिलाड़ियों की कवरेज कब और कितनी बार देखने को मिलती है?

ख़ासकर इस तरह से, जब उनके लिए 'सुंदरता' और 'करियर और लाइफ़ के बीच संतुलन' जैसी शब्दावली को इस्तेमाल न किया गया हो.

मुझे लगता है कि भारत के शहरी या उप-नगरीय इलाक़ों के मध्य वर्ग की बहुत सी लड़कियों के लिए खिलाड़ी बनने का सपना आसान नहीं होता है. यहां तक कि खेल का फ़ैन होना भी किसी संघर्ष से कम नहीं है. महिलाओं या यहां तक कि पुरुषों के लिए भी इसकी शुरुआत दो बुनियादी चीज़ों से होती है- पेंशन की पहचान करना और इसे स्वीकार्यता मिलना.

आखिर परेशान होकर शाहिद ने कर ही दिया ट्वीट

इरफान खान, सोनाली बेंद्रे और ऋषि कपूर जैसे सितारे फिलहाल अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं. दोनों की बीमारी पिछले कई दिनों से सुर्ख़ियों में है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर को लेकर भी एक ऐसी अफवाह उड़ी कि एक्टर को सामने आकर अपना पक्ष रखना पड़ा.

दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शाहिद को कैंसर है. इस खबर ने प्रशंसकों समेत मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी. अफवाहों से तंग आकर एक्टर ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "मैं पूरी तरह से फिट हूं, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नही दें."

बता दें कि मनोरंजन की कई वेबसाइट्स ने शाहिद का नाम न लेते हुए खबर चलाई थी कि एक्टर पेट के कैंसर से पीड़ित हैं. यह भी कहा गया कि कैंसर फर्स्‍ट स्‍टेज में है और एक्टर इसका इलाज भी करा रहे ह‍ैं.

जब इस बारे में शाहिद के परिवार से पूछा गया तो उन्होंने तीखी प्रत‍िक्र‍िया दी. इन सारी खबरों को अफवाह बताते हुए शाह‍िद के पर‍िवार ने कहा, "लोग कुछ भी कैसे लिख सकते हैं? आखिर इस खबर का आधार क्‍या है? इस तरह की अफवाह फैलाने को आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है?"

शाह‍िद कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्‍म "कबीर सिंह" की शूटिंग में व्यस्त हैं. यह फिल्म 21 जून 2019 में र‍िलीज होगी. इसके पहले शाह‍िद की श्रद्धा कपूर संग "बत्ती गुल मीटर चालू" फ‍िल्म र‍िलीज हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी. इस साल शाहिद के खाते में सिर्फ एक सफल फिल्म दर्ज है. ये फिल्म थी संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी "पद्मावत".  फिल्म में शाहिद, दीपिका के अपोजिट थे.

सारा का काम देखकर उनकी दादी, शर्म‍िला टैगोर भी काफी संतुष्ट हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे सरप्राइज होता है ये देखकर कि वो इतनी छोटी उम्र में इतनी मेच्योर है. उसके इंटरव्यू सुने हैं. वो बहुत अच्छा काम कर रही है."

बताते चलें कि केदारनाथ बॉक्स ऑफिस पर संतोषजनक कारोबार कर रही है. फिल्म ने दो द‍िन में 17 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी महीने 28 दिसंबर को सारा की दूसरी फिल्म, "सिंबा" र‍िलीज हो रही है. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सारा के अपोजिट रणवीर सिंह हैं. फिल्म के कुछ गाने र‍िलीज हुए हैं. सारा और रणवीर की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है. 

बुलंदशहर में कैसे हुई पुलिस अफ़सर सुबोध कुमार सिंह की हत्या

पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के लिए सोमवार की सुबह शायद किसी और दिन के जैसी नहीं थी.

उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने 20 साल के करियर के दौरान सुबोध कुमार सिंह ने सुबह की अपनी रूटीन को कभी नहीं बदला.

सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहले अख़बारों पर नज़र दौड़ाने के अलावा परिवार को फ़ोन करना वो कभी नहीं भूलते थे.

उसी तरह नाश्ते में वो कम तेल वाला परांठा खाना भी कभी नहीं भूलते. फ़िटनेस को लेकर हमेशा सजग रहने वाले इस पुलिस अधिकारी ने हाल ही में सेल्फ़ी खींचने का नया शौक़ भी पाल रखा था.

लेकिन सोमवार की सुबह उन्होंने अपने स्टाफ़ से ये कहते हुए नाश्ता नहीं किया कि वो दोपहर में दाल और रोटी खा लेंगे.

लेकिन उन्हें लंच करने का फिर मौक़ा नहीं मिला क्योंकि दोपहर के वक़्त पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ग़ुस्से से भरी भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे.

बेक़ाबू भीड़ सुबोध और उनके साथी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाज़ी कर रही थी और गोलियां भी चला रही थी.

ये भीड़ एक पुलिस थाने के पास ही पुलिसकर्मियों को निशाना बना रही थी. तो सबसे बड़ा सवाल है कि आख़िर हुआ क्या और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत कैसे हुई.

'कंकाल' मिलने से फैला आक्रोश

इस सबकी शुरुआत सोमवार सुबह नौ बजे हुई.

बुलंदशहर ज़िले के महाव गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में कम से कम एक दर्जन गायों के कंकाल देखे थे.

एक स्थानीय निवासी धर्मवीर के अनुसार फ़ौरन ही लगभग दो सौ से ज़्यादा हिंदू खेत में जमा हो गए और इस बात को लेकर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि आगे क्या करना है.

धर्मवीर का कहना है कि वो भाग्यशाली रहे कि वो ड्यूटी जाने के लिए वहां से फ़ौरन ही निकल गए थे. क्योंकि इस घटना के अगले दिन पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है.

मुसलमान भी गांव छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कथित तौर पर गाय का कंकाल मिलने के बाद उनपर बदले की कार्रवाई हो सकती है. जबकि गांव के हिंदू निवासी पुलिस के डर से गांव छोड़ कर भाग गए हैं.

इमरान ख़ान के 100 दिनों में पांच वादों का क्या हुआ

कप्तान इमरान ख़ान को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए आज 101 दिन हो गए. शपथ लेने से पहले उन्होंने पहले सौ दिनों में नए पाकिस्तान के लिए पांच चीजों का वादा किया था.

सरकार के काम करने का अंदाज़ बदल देंगे, सो बदल दिया. पहले नौकरशाह ख़ुद से भी कुछ काम कर लेते थे लेकिन इस वक़्त उन्हें नहीं मालूम कि कब कौन हुक़्म देगा और किसका आदेश उन्हें पहले बजा लाना है.

इसलिए सरकार हर दूसरे-तीसरे दिन यह कहने को मजबूर है कि नौकरशाह आदेश का पालन नहीं कर रहे.

दूसरा वादा था कि फ़ेडरेशन को मजबूत करेंगे. इसका क्या मतलब है 100 दिन बाद भी पल्ले नहीं पड़ सका.

फिलहाल तो सऊदी अरब, चीन, यूएई और आईएमएफ से लगभग 18 बिलियन डॉलर जमा किए जा रहे हैं ताकि 95 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज़ों का सूद चुकाया जा सके.

बाक़ी पैसे बाहर से काला धन देश में लाने का सपना साकार करके पूरे किए जाएंगे. पिछले वर्ष पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 5.5 प्रतिशत बढ़ी थी. इस बार आंकड़ा 4.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का है.

चौथा वादा था कि पहले 100 दिन में पानी बचाव योजना शुरू होगी. इस बार गेहूँ के लिए पिछले साल के मुकाबले में आधा पानी मिलने की भविष्यवाणी है. बारिशें हो गईं तो बचत हो जाएगी.

पांचवा वादा था कि सामाजिक सेवा के तरीक़े मे इंक़लाबी तब्दीली लाई जाएगी. इसका क्या मतलब है ये हमें समझ में नहीं आया. वैसे ख़ान साहब ने गरीबों के लिए 50 लाख घरों के नक़्शे बनाने का काम तो शुरू कर दिया है जिससे एक करोड़ नौकरियां देने का वादा भी पूरा हो जाएगा, ऐसा बताते हैं.

छठा वादा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. कितना मजबूत किया जाएगा ये हम नहीं जानते.

'रौनक मेला लगा हुआ है'

इन 100 दिनों में संसद सिवाय बजट की मंज़ूरी के कोई नया क़ानून नहीं बना सकी मगर हंगामा रोज़ होता है.

मंत्री विपक्ष को चोरों और डाकुओं का टोला कहते हैं और विपक्ष ये जवाबी वार करती है कि ख़ान साहब और उनके मंत्रिमंडल को अब तक पता नहीं चला कि वो विपक्ष में नहीं शासन में हैं और और शासन में भाषण से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है.

पर कुछ भी कहें रौनक मेला लगा हुआ है. हर कोई अपना काम भूलकर दूसरे का काम उतराने के चक्कर में है. अगले 100 दिन भी क्या यही रिएलिटी शो चलेगा कोई नहीं जानता.

क्या दिग्विजय सिंह के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा पाएंगे

क़िले में इंतज़ार कर रहे लोगों के हाव-भाव देख साफ़ महसूस हो रहा है कि वो अपनी फ़रियाद लेकर आए हैं. इंतज़ार करने वाले सभी उम्र के लोग हैं.

घड़ी की सुई 7:30 पर जैसे ही गई कि तीन गाड़ियां क़िले में धूल उड़ाती घुसीं. गाड़ियां रुकी भी नहीं थी कि फ़रियादी गाड़ी के पीछे भागे. जयवर्धन गाड़ी से उतरे भी नहीं थे कि लोग पांव छूने के लिए टूट पड़े.

पांव छूने की ललक जवान से बूढ़ों तक में दिखी. क़रीब 50 साल की एक महिला झुकने को हुईं कि जयवर्धन ने उन्हें रोक लिया और कहा, ''काकी आपसे तो बात हो गई थी न, फिर क्यों आईं?''

जयवर्धन की पत्नी क़िले के भीतर चली गईं और उनका बेटा बाहर खेलने लगा. जयवर्धन फ़ोन पर आधे घंटे तक बात करते रहे और लोग उनके पीछे-पीछे घूमते रहे. बात करने के बाद जयवर्धन क़िले में ही बने अपने कार्यालय के पहले फ्लोर पर लोगों के साथ गए. वहां लोगों की फ़रियाद सुनी. स्थानीय लोगों का कहना है कि जयवर्धन जब राघोगढ़ में होते हैं तो रोज़ लोगों की फ़रियाद सुनते हैं.

आपको ये भी रोचक लगेगा
क्या 'आदिवासियों के हिन्दूकरण' से जीत रही बीजेपी?
गुजरात दंगे: 'बेदाग़ मोदी' बचेंगे ज़किया के 'सुप्रीम प्रहार' से?
असली 'ठग्स ऑफ़ हिंदुस्तान' जिनसे डरते थे अंग्रेज़
सिर पर तलवार के वार से मारी गई थीं रानी लक्ष्मीबाई

दिग्विजय सिंह का यह क़िला उनके राजा होने की आख़िरी निशानी है. इस क़िले में न कोई दरवाज़ा है और न ही कोई दरबान. बाहर से इमारत किसी बुज़ुर्ग की तरह नज़र आती है, लेकिन भीतर से बिल्कुल जवान. बाहर और भीतर का कोई मेल नहीं है. यह किला किसी मुग़ल कालीन इमारत की तरह विशाल नहीं है बल्कि ऐसे घर भारत में कई रईसों के होते हैं.

क़िले के भीतर जयवर्धन के दफ़्तर के पहले कमरे में एक टेबल पर उनकी मां आशा सिंह और दिग्विजय सिंह की तस्वीर रखी है. इन दोनों तस्वीरों के बीच में जयवर्धन के बचपन की तस्वीर है. दूसरे कमरे में जयवर्धन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री और दून स्कूल की तस्वीरें लगा रखी हैं.

शहर के लोगों का कहना है कि जयवर्धन के पास पहुंचना बहुत आसान है. इसी शहर के राजकुमार चंद्रावत सिंचाई विभाग के रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं. उनका एक बेटा अमरीका में इंजीनियर है.

चंद्रावत कहते हैं, ''बड़े राजा साहब के पास भी पहुंचना आसान था. वो तो क़िले में जाने के बाद किसी को बिना खाना खिलाए नहीं भेजते थे. छोटे साहब के साथ अच्छी बात ये है कि वो बड़े सब्र के साथ हर किसी की बात सुनते हैं. उनके क़िले में आप कभी भी जा सकते हैं.''

राघोगढ़ गुना ज़िले में है. राघोगढ़ के 34 किलोमीटर की दूरी पर गुना है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं. सिंधिया और दिग्विजय सिंह के संबंधों को लोग अच्छा नहीं बताते हैं. बेशक सिंधिया राजघराना दिग्विजय सिंह से बहुत बड़ा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह राजनीतिक हैसियत में सिंधिया परिवार से बहुत आगे रहे. दिग्विजय सिंह दस सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं.

बाबा रामदेव बोले- अभी नहीं तो कभी नहीं, कानून लाकर राम मंदिर बनाए सरकार

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि राम मंदिर नहीं बना तो देश में साम्प्रदयिक माहौल गर्माएगा और उससे सामाजिक वैमनस्य पैदा होगा. बाबा ने कहा कि इससे से देश को नुकसान होने की आशंका है. बाबा ने कहा कि राम मंदिर के मसले पर हमें अभी नहीं तो कभी नहीं के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा. वाराणसी में पतंजलि फैशन स्टोर की ऐड फिल्म शूट करने पहुंचे बाबा रामदेव ने मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान मीडिया से मुखातिब थे.

बाबा रामदेव ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि ये मामला समझौते का दौर निकल चुका है, अब संसद में कानून लाओ और मंदिर बनाओ और अभी नहीं तो कभी नहीं के प्रावधान पर ही हमें काम करना होगा.

बाबा रामदेव ने बाबरी मस्जिद के मुस्लिम पक्षकार द्वारा कोर्ट से सुरक्षा की गुहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी. बाबा ने कहा कि भारत देश में हिन्दू और मुसलमान किसी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि अहिंसा और प्रेम हमारे देश के मूल तत्व हैं, इसलिए मज़हबी उन्माद राष्ट्र में नहीं है. बाबा ने कहा कि कि यदि राम मंदिर नहीं बना तो देश में एक साम्प्रदायिक माहौल गर्म होगा.

बाबा रामदेव ने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए संसद में अध्यादेश या कानून तुरंत लाना चाहिए, इसमें थोड़ा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए. रामदेव ने कहा कि 25 वर्ष हो गए आस देखते देखते अब हमें अभी नहीं तो कभी नहीं की अवधारणा पर काम करना होगा.

भारतीय राजनीति में लगातार अभद्र भाषा के प्रयोग पर बाबा रामदेव ने कहा कि भारतीय राजनीति में संस्कार और संस्कृति क्षीण हो रही है. उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की बात तो हो रही है लेकिन जो हमारे संवैधानिक और मौलिक नैतिक कर्तव्य हैं, उनका पतन हो रहा है. बाबा ने कहा कि और इसके ऊपर पक्ष और प्रतिपक्ष को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए. बाबा रामदेव ने कहा कि लीडरशिप में जो बड़े लोग हैं डरशिप में उनको सबसे पहले अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए.

बाबा ने एक बार फिर कहा कि वे सर्वदलीय हैं और निर्दलीय हैं. तीन राज्यों के चुनाव को बाबा रामदेव ने ट्वेंटी-ट्वेंटी मैच की तरह बताया और कहा कि संघर्ष हो रहा है और परिणाम देश के लिए बहुत ही सुखद होंगे.

राम मंदिर पर साक्षी महाराज बोले- 6 दिसंबर से पहले कुछ न कुछ होना चाहिए

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब कोई रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि साधु-संतों की मांग पर 6 दिसबंर से पहले अयोध्या में कुछ न कुछ होना चाहिए.

साक्षी महाराज ने कहा, 'देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में श्रीराम का मंदिर बने. हिंदुस्तान के सारे धर्माचार्य भी कह रहे हैं. सभी लोग आंदोलित हैं. मुझे लगता है कि साधु संन्यासियों ने 6 दिसंबर को एक डेडलाइन तय की है. इसलिए 6 दिसंबर तक कुछ न कुछ होना चाहिए. मंदिर निर्माण शुरू हो, यह सारे देशवासी चाहते हैं. सारे संन्यासी भी चाहते हैं. अगर 6 दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं होता, तो साधु संन्यासी देशभर में सम्मेलन करेंगे.'

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, 'इलाहाबाद में कुंभ आने वाला है. महाकुंभ में साधु संन्यासियों का बड़ा सम्मेलन होगा. ऐसी स्थिति में राम मंदिर निर्माण के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता. चाहे सरकार अध्यादेश लेकर आए या बिल. साक्षी महाराज ने सलाह दी कि नरसिम्हा राव सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देना चाहिए.  उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि 2019 से पहले प्रभु श्रीराम का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा. जब सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बने, तो पूरा विश्वास है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा.'

बीजेपी सांसद ने कहा, 'बीजेपी आज भी राम मंदिर के साथ है. जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, बीजेपी राम मंदिर के रास्ते पर ही चलेगी. 2019 चुनाव में जाने से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा.

यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से जल्द ही खुशखबरी देने की बात पर साक्षी महाराज ने कहा कि लगता है मंदिर निर्माण की कोई तारीख जल्द फिक्स हो जाएगी.

संतों के फैसले पर जब शाहनवाज हुसैन से सवाल किया गया तो उन्होंने राम मंदिर निर्माण की मांग को संतों का अधिकार बताया. साथ ही संतों की कानून बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि तथ्यों को देखने के बाद सरकार को फैसला करना है कि कानून बनाना है या नहीं. हालांकि, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये बताया कि मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं और राम मंदिर के निर्माण को लेकर पार्टी में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है.

शाहनवाज हुसैन ने ये भी कहा कि राम मंदिर केस देश का सबसे पुराना मामला है और सिर्फ आरएसएस या वीएचपी ही नहीं, बल्कि देश की बहुत बड़ी आबादी चाहती है कि इस मसले पर जल्द फैसला आए.

संतों की सभा में क्या फैसला हुआ

धर्मादेश का दो दिवसीय कार्यक्रम रविवार को खत्म हुआ, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्र नंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण की बात पर कहा कि यह कोई आग्रह नहीं बल्कि आदेश है. उन्होंने कहा कि कानून लाया जाए और चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो. अगर यह नहीं किया गया तो हमें हमारा रास्ता पता है. संतों ने कहा कि इतिहास में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, अब मंदिर निर्माण होकर रहेगा.

बता दें कि शाहनवाज हुसैन का यह बयान ऐसे माहौल में आया है जब बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता, यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री तक तुरंत राम मंदिर निर्माण की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर भी सवाल उठा रहे हैं.

अर्णब गोस्वामी को मोदी सरकार ने दिया यह पद, छिड़ा विवाद

केंद्र की मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी सोसायटी में चार नए लोगों को नियुक्त किया है. नए सोसायटी सदस्यों में पत्रकार रामबहादुर राय, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर, पत्रकार अर्णब गोस्वामी और बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे को शामिल किया गया है.

रामबहादुर राय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फ़ॉर आर्ट्स के भी चेयरमैन हैं और सहस्रबुद्धे इंडियन काउंसिल फ़ॉर कल्चरल रिलेशन के अध्यक्ष हैं. इन नियुक्तियों के बाद देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानू मेहता ने इस सोसायटी से इस्तीफ़ा दे दिया है.

ये नए सदस्य 26 अप्रैल 2020 तक सोसायटी के सदस्य रह सकेंगे. प्रताप भानू मेहता ने अगस्त 2016 में ही इसके कार्यकारी परिषद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था. मेहता नए निदेशक शक्ति सिन्हा की नियुक्ति से असहमत थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि विपक्ष के भाषण को मनोरंजन के तौर पर लें. पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर आरोप लगाया कि वो झूठ की मशीन हो गए हैं और एके-47 की गति से दनादन झूठ बोल रहे हैं.

बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से मोदी ने कहा कि बीजेपी के ख़िलाफ़ अलग-अलग पार्टियों से गठबंधन होने से डरने की ज़रूरत नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाता ही विपक्ष के रवैये को ख़ारिज कर देंगे क्योंकि विपक्ष अच्छे कामों को सराह नहीं रहा है और सेना का अपमान कर रहा है.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं. खड़गे ने कहा कि आलोक वर्मा को केंद्र की मोदी सरकार ने अवैध तरीक़े से हटाया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आलोक वर्मा का हटाया जाना अवैध और मनमानी है.

उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई प्रमुख के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले तीन सदस्यीय समिति के पास मामला जाना चाहिए जो सीबीआई के निदेशक का चुनाव करती है. सीबीआई निदेश की नियुक्ति एक पैनल करता है जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

टना में भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल

शनिवार को बिहार की कैबिनेट ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के कायापलट को लेकर प्रस्ताव पास किया है. इसे भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है जिसमें 5462 बेड होंगे और इसके लिए 5540.07 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

यह फ़ैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसी बैठक में 34 और नए फ़ैसले लिए गए. पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुई थी.

पाकिस्तान में ईशनिंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त होकर रिहा हुई ईसाई महिला आसिया बीबी के पति आशिक़ मसीह ने दोनों की जान को गंभीर ख़तरा होने की बात कही है और ब्रिटेन, अमरीका या कनाडा में पनाह मांगी है.

इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री फ़वाद चौधरी ने बीबीसी से कहा है कि आसिया बीबी को बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है.